पंचायत राज मधील आदिवासी महिलांचा सहभाग व भूमिका

Abstract

आदिवासी समाजातील एकूण लोकसंख्येपैकी अर्धी लोकसंख्या ही महिलांची आहे आणि म्हणूनच या अर्ध्या लोकसंख्येचा स्थानिक शासनाच्या प्रक्रियेत समान सहभाग व उपस्थिती सुनिश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. पंचायत राज संस्था भारतातील स्थानिक पातळीवर स्व प्रशासन आणि लोकशाही विकेंदीकरणाचा अविभाज्य घटक आहे. महिला या नेहमीच आणि जवळजवळ सर्वत्र राजकीय आणि सामाजिक सत्तेच्या सीमारेषेवर असतात. महिलांचे नेतृत्व, आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी व राजकारणात,सत्ताकारणात दावा स्थानिक पातळीवरून व्यापक पातळीवर गेला पाहिजे. परंतु असे दिसते की "महिला राजकारणात प्रतिनिधी म्हणून आल्या आहेत आणि सत्ताधारी पुरुष वर्चस्ववादी हुकूमशहांनी त्यांचा हस्तक्षेप सुरूच आहे. श्रम विभाजन,लैगिक भेदभाव, महिलांची कमी हालचाल, एकांतवास, माहिती आणि जनसंपर्क कौशल्यांचा अभाव, अंतर्मुखी स्वभाव, रूढीवाद,पारंपारिकता आणि आत्मविश्वासाचा अभाव काही प्रमाणात महिलांमध्ये कायम आहे. सामान्यतः पंचायत राज आणि उच्च स्तरीय राजकीय संस्थांना महिलांच्या अंगी पारंपारिक विचारधारा असते . घटनादुरुस्तीने प्रथमच पंचायतींमध्ये महिलांसाठी १/३ आरक्षण अनिवार्य केले. घटनादुरुस्तीने या दुरुस्तीच्या व्यापक चौकटीत पंचायतींची रचना अधिक व्यापक केली आहे, परंतु समाजात लिंगाचे सामाजिक संबंध हे लिंगानुसार, स्थानिक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संस्थांशी गुंफलेले आहेत.सत्तेच्या विकेंद्रीकरणात महिलांचा सहभाग वाढविणे आणि राजकीय व्यवस्थेच्या खालच्या पातळीपासून ते वरच्या पातळीपर्यंत  महिलांच्या राजकीय सहभागासाठी चांगले आणि योग्य धोरण राबविणे गरजेचे आहे.