भूजल व्यवस्थापनाच्या पारंपरिक पद्धती आणि शासकीय योजना

Abstract

पाणी हे जीवनाचा मूलभूत घटक असून, त्याचे संतुलित व्यवस्थापन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विशेषतः भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात भूजल हे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी अनिवार्य स्रोत आहे. पारंपरिक काळापासून भूजल व्यवस्थापनाच्या विविध पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे. मात्र, शहरीकरण, लोकसंख्या वाढ आणि हवामान बदल यामुळे भूजल स्रोतांवर ताण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, पारंपरिक ज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समतोल साधून भूजल व्यवस्थापन करणे आवश्यक झाले आहे.

भारताच्या भौगोलिक विविधतेनुसार, वेगवेगळ्या भागांत जलसंधारणाच्या पारंपरिक पद्धती विकसित झाल्या आहेत. पावसाच्या पाण्याचा योग्य प्रकारे साठवणूक करण्यासाठी राजस्थानातील जोहड आणि बावड्या, महाराष्ट्रातील बंधारे, दक्षिण भारतातील टँक सिंचन प्रणाली आणि उत्तर भारतातील कुंड आणि चेक डॅम यांसारख्या पद्धती प्रभावी ठरल्या आहेत. या पद्धतींमुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी संतुलित राहते आणि दुष्काळाच्या संकटातही पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करता येते. परंतु, आधुनिक काळात अनेक पारंपरिक जलस्रोत दुर्लक्षित राहिले असून, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे.

भूजल समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे विविध योजना राबवत आहेत. अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारण आणि पुनर्भरणाच्या प्रयत्नांना गती मिळत आहे. या योजनांमधून गावपातळीवर जल व्यवस्थापनाबाबत जागरूकता निर्माण होत आहे.भूजल हा केवळ नैसर्गिक संसाधन नसून, तो भविष्यातील पिढ्यांसाठी शाश्वत ठेवण्याची जबाबदारी आहे. पारंपरिक जलसंवर्धन तंत्रांचा पुनरुज्जीवन आणि शासकीय योजनांचा प्रभावी अंमल यांचा समन्वय साधून भूजल व्यवस्थापन शक्य आहे. त्यामुळे केवळ सरकारच्या प्रयत्नांवर अवलंबून न राहता समाजाच्या सक्रीय सहभागातून जलसंधारणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.