भारतातील माहिती अधिकार विकासात महिलांचे योगदान

Abstract

अॅरिस्टॉटलच्या मते, “मानव हा केवळ समाजशील प्राणी नाही तर तो राजकीय देखील आहे”. नैसर्गिक  विकासातून कुटुंब पद्धती निर्माण झाली आणि तदनंतर ग्रामीण व नागरी समाज निर्माण झाला. राज्यसंस्था विकसित झाल्या. राज्यसंस्थेच्या उदया बरोबर ते चालविण्यासाठी विविध शासन पध्दतीही अस्तित्वात आल्या. राज्यसत्ता ह्या दीर्घकाळापर्यंत अस्तित्वात होत्या. परंतु त्यातील काही दोषांमुळे त्या हळूहळू मागे पडून, तिथे लोकशाही शासन व्यवस्था विकसीत होत गेली. राजेशाहीत व्यक्तीचे कर्तव्य व हक्क केवळ शासनाच्या आज्ञा पालन करण्यापुरतेच मर्यादित असते. शासन हे जनतेला उत्तरदायी नसते. शिवाय त्यात व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही नाकारले जाते. परंतु जगातील वेगवेगळ्या राष्ट्रात झालेल्या राज्यक्रांत्यानंतर मात्र नागरिकांच्या हक्कांना महत्व प्राप्त झाले. राजेशाहीतील अधिकारांच्या केंद्रीकरणा ऐवजी, जनतेकडे अधिकारांचे हस्तांतरण होऊ लागलं.  मॅग्नाकार्टा सनद, पिटीशन ऑफ राईट्स,फ्रेंच राज्यक्रांती अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा ही त्याची काही महत्वपूर्ण उदाहरणं होत, की ज्यामुळे स्वातंत्र,न्याय, समता आदी लोकशाही मूल्यांचं महत्व अधोरेखित झाले.त्यामुळेच  आज विविध देशात लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात आली. जनतेच्या अधिकारांची  पुर्तता करणारी व जनतेस अधिकार संपन्न बनवणारी शासन पध्दती म्हणून ती आता सर्वमान्य झाली आहे.आज जगातील सर्वच प्रगत राष्ट्रांनी लोकशाही शासनपद्धतीचा  अवलंब केलेला दिसून येतो.

        बोझंकेच्या मते,”अधिकार म्हणजे शासनाने मान्यता दिलेली व राज्य यांनी अमलात आणलेली मागणी”. या सर्व मुलभूत अधिकारामधील स्वातंत्र्याचा व अभिव्यक्तीचा  अधिकार याचे महत्व कोणीही नाकारू शकणार नाही. माणसाला समाज व राज्यव्यवस्थेत राहत असताना माहितीचा अधिकार हा देखील तितकाच महत्वाचा अधिकार आहे.

        भारताने स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर लोकशाही शासन पध्दतीचा स्वीकार केलेला आहे. या शासन पध्दतीत जनता ही सार्वभौम व सक्षम असते. लोकशाहीतील स्वातंत्र्यासारख्या मूल्याचे महत्व वाढवण्यासाठी  आणि त्याला सुरक्षित बनविण्यासाठी नागरिकांना काही अधिकारांची आवश्यकता असते. त्याप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना काही अधिकार देऊन त्यांना सर्वार्थाने सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. एखादे राज्य व्यक्तीला किती आणि कोणते हक्क देते यावर त्या राज्याचे श्रेष्ठत्व अवलंबून असते. प्रा.लास्कीच्या नुसार विशेषतः लोकशाही राष्ट्र आपल्या नागरिकांना विविध हक्कांची उपलब्धी करुन देते. लोकशाही राज्य व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनवते. भारतीय घटनेनेही नागरिकांना काही मूलभूत हक्क देऊन त्यांचे सक्षमीकरण तर केले आहेच.