राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि राज्यशास्त्र शिक्षण: समावेश आणि नवोपक्रम

Abstract

उच्च शिक्षणात राज्यशास्त्र शिक्षणाची भूमिका महत्त्वपूर्ण समजली जाते कारण त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना शासन राजकारण आणि सत्तेच्या गतिशीलतेची गुंतागुंत समजून घेण्यास सक्षम करते. याशिवाय त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना टीकात्मक विचारसरणी विश्लेषणात्मक आणि समस्या सोडवण्याची कौशल्य विकसित करण्यास देखील मदत होते, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याची आणि लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग होण्यासाठी सुद्धा या बाबी आवश्यक मानल्या जातात असे केर 2015 मध्ये आपल्या एका ग्रंथात लिहितो.  राज्यशास्त्राचा अभ्यास करून विद्यार्थ्यांना सरकार, राजकीय संस्थांचे कामकाज आणि समाजावरील धोरणांचा प्रभाव याबद्दल अंतर्दृष्टी तर प्राप्त होतेच, शिवाय त्यांना सक्रिय नागरिक बनण्यास, जबाबदार नागरिकत्वाची भूमिका पार पाडण्यास आणि सार्वजनिक वाद विवादांमध्ये सहभागी होण्याची संधी देखील या माध्यमातून प्राप्त होते आणि त्याद्वारे समुदायांच्या विकासात योगदान देण्यास ते सक्षम होतात.

            राज्यशास्त्राच्या शिक्षणातून नागरी सहभाग लोकशाही मूल्य आणि मानवी हक्कांना प्रोत्साहन मिळत असल्याने हा विषय आता वैयक्तिक पातळीच्या पलीकडे जाऊन व्यापक असा सामाजिक पातळीपर्यंत पसरला आहे. त्यामुळे राज्यशास्त्राचा अभ्यास करणारे विद्यार्थ्यांना सामाजिक व्यवस्थेतील गरिबी समानता आणि अन्य घटक व जागतिक समस्यांची गुंतागुंत सखोलचरित्या समजण्यास मदत होते. या आव्हानाना तोंड देण्यासाठी सक्षम करते, तसेच सरकार, आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि गैरराज्य संघटना यांच्या राजकीय दृष्टिकोनातून असलेल्या भूमिकांचे देखील गंभीरपणे विचार करण्यास त्यांना सक्षम करते. शिवाय, राज्यशास्त्र शिक्षण विद्यार्थ्यांना सार्वजनिक सेवा, कायदा, पत्रकारिता आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध यासारख्या क्षेत्रात करिअरसाठी तयार करते, जिथे ते त्यांचे ज्ञान आणि कौशल्ये समाजावर सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी वापरू शकतात. महेंद्र प्रसाद सिंग (2011) यांनी निरीक्षण केल्याप्रमाणे, "भारताच्या जटिल राजकीय परिदृश्याची आणि प्रशासन आणि विकासासाठी त्याच्या परिणामांची सूक्ष्म समज विकसित करण्यासाठी राजकीय विज्ञान शिक्षण महत्त्वपूर्ण आहे."